राशन कार्ड सत्यापन ड्यूटी से इनकार पर शिक्षकों को नोटिस, गैर-शैक्षणिक काम को लेकर बढ़ा विवाद

चंडीगढ़/पंजाब: पंजाब में नए राशन कार्डों के सत्यापन की ड्यूटी को लेकर सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और प्रशासन के बीच विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले कुछ शिक्षकों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। लुधियाना, अमृतसर और बरनाला समेत कुछ जिलों में शिक्षकों को सत्यापन कार्य में शामिल होने के निर्देश दिए गए थे, जबकि शिक्षा विभाग के स्तर पर शिक्षकों को इस जिम्मेदारी से अलग रखने की बात सामने आई है।

मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ा है क्योंकि पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस पहले ही कह चुके हैं कि शिक्षकों को राशन कार्ड सत्यापन जैसे गैर-शैक्षणिक कार्य से अलग रखा जाना चाहिए और यह काम दूसरे विभागों के कर्मचारियों से कराया जाए। इसके बाद भी कुछ जिलों में शिक्षकों को नोटिस मिलने की जानकारी सामने आई है।

लुधियाना में 314 शिक्षकों को नोटिस

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, लुधियाना जिले में 314 शिक्षकों को 11 सितंबर को आयोजित विशेष प्रशिक्षण सत्र में शामिल नहीं होने के संबंध में नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं बरनाला जिले के टापा, भदौड़, तलवंडी, भोटना, टिंकौने भदौड़ और बदरा क्षेत्र में तैनात कुछ शिक्षकों को भी राशन कार्ड सत्यापन से जुड़ी जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए थे।

टापा के एसडीएम कार्यालय की ओर से जारी एक नोटिस में 11 शिक्षकों से कहा गया कि उन्हें 4 सितंबर से सत्यापन का काम सौंपा गया था, लेकिन उनके स्तर से कोई सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। नोटिस में निर्धारित समय तक काम नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी।

शिक्षकों का तर्क- पहले से कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां

शिक्षक संगठनों का कहना है कि स्कूलों में पढ़ाई के अलावा उन्हें लगातार अलग-अलग सरकारी अभियानों और प्रशासनिक कार्यों में लगाया जा रहा है। इनमें विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), जनगणना, नशा सर्वेक्षण, स्थानीय निकाय चुनाव, पराली जलाने से रोकने से संबंधित कार्य, स्वास्थ्य कार्ड और बाढ़ से जुड़ी जिम्मेदारियां शामिल हैं। शिक्षकों का कहना है कि इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों के कारण नियमित शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।

डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम देव सिंह ने भी इस बात पर जोर दिया कि केवल जिला शिक्षा अधिकारियों की ओर से शिक्षकों को ड्यूटी पर न जाने की बात कहने से स्थिति स्पष्ट नहीं होती। उनके मुताबिक, पहले जारी किए गए ड्यूटी आदेशों को औपचारिक रूप से वापस लेने के लिए राज्य स्तर से स्पष्ट आदेश जरूरी है।

राशन कार्ड के लिए बड़ी संख्या में आवेदन

इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि में नए राशन कार्डों के लिए बड़ी संख्या में आए आवेदन भी हैं। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में नए राशन कार्डों के लिए करीब 19.50 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि राज्य सरकार ने इस साल 10 लाख नए राशन कार्ड जारी करने की घोषणा की थी। राज्य के राशन कार्ड प्रबंधन तंत्र के अनुसार करीब 41.47 लाख राशन कार्ड धारक और 1.54 करोड़ लाभार्थी पहले से दर्ज हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, आवेदनों की जांच के लिए सभी जिलों में प्रक्रिया शुरू की गई है और सत्यापन का काम 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी संख्या में आवेदन आने के कारण पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए मेरिट आधारित व्यवस्था अपनाए जाने की भी जानकारी सामने आई है। 

सरकार की ओर से शिक्षकों को राहत देने की बात

विवाद के बीच शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा है कि सरकार शिक्षकों को राशन कार्ड सत्यापन की ड्यूटी से अलग रखना चाहती है। उन्होंने जिला उपायुक्तों को यह काम दूसरे विभागों के कर्मचारियों से कराने के निर्देश दिए जाने की बात कही थी।

कांग्रेस के सवालों पर क्या स्पष्ट है?

इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की ओर से सरकार पर सवाल उठाए जाने की बात आपकी मूल खबर में है, लेकिन उपलब्ध विश्वसनीय रिपोर्टों में मुझे किस कांग्रेस नेता ने क्या कहा, इसका पर्याप्त स्वतंत्र विवरण नहीं मिला। इसलिए किसी नेता का नाम या बयान जोड़ना तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं होगा। अगर आपके न्यूज़ सोर्स में कांग्रेस नेता का नाम और उनका बयान है, तो वह भेज दें; मैं उसे भी क्रॉस-चेक करके खबर में सही संदर्भ के साथ जोड़ दूंगा।

मामले में एक और तथ्य यह है कि बैंस ने विधानसभा में राज्य में 31,370 शिक्षकों के पद रिक्त होने की जानकारी दी थी। उन्होंने मुख्य सचिव को भी शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से स्थायी रूप से मुक्त रखने के संबंध में निर्देश जारी करने को कहा था।