वाशिंगटन, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह ईरान के साथ एक संभावित समझौते पर आखिरी फैसला लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें कुछ शर्तें बताई जाएंगी, जिनमें तेहरान का कभी भी न्यूक्लियर हथियार न लेने का वादा और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना शामिल है। 

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि ईरान को प्रस्तावित व्यवस्था के तहत न्यूक्लियर हथियारों पर स्थायी प्रतिबंध को मानना ​​होगा।

उन्होंने लिखा, "ईरान को यह मानना ​​होगा कि उनके पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार या बम नहीं होगा।"

ट्रंप ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए एक जरूरी शिपिंग रूट है, उसे तुरंत फिर से खोल देना चाहिए। राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि पानी के रास्ते से माइंस हटाई जा रही हैं और अमेरिकी नौसेना के ब्लॉकेड की वजह से रुकी हुई शिपिंग जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगी।

ट्रंप ने लिखा, "हमारे जबरदस्त और पहले कभी नहीं हुए नेवल ब्लॉकेड की वजह से स्ट्रेट में फंसे जहाज, जो अब हट जाएगा, 'घर लौटने' का प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं!"

उन्होंने कहा कि अमेरिकी फोर्स ने पहले ही कई माइंस हटा दी हैं और ईरान बचे हुए डिवाइस को हटाने या उन्हें ब्लास्ट करने का काम पूरा कर लेगा।

ट्रंप के बयान में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी बताया गया। उन्होंने दावा किया कि लगभग एक साल पहले अमेरिकी सेना स्ट्राइक के बाद जमीन के नीचे दबे संवर्धित न्यूक्लियर मटीरियल को निकालकर नष्ट कर दिया जाएगा।

उन्होंने लिखा, "संवर्धित मटीरियल, जिसे कभी-कभी 'न्यूक्लियर डस्ट' भी कहा जाता है, जो 11 महीने पहले हमारे पावरफुल बी2 बॉम्बर अटैक की वजह से जमीन के नीचे लगभग ढह चुके पहाड़ों के साथ दबा हुआ है और उसके ऊपर रखा है, उसे अमेरिका खोदकर निकालेगा।"

ट्रंप के मुताबिक, यह ऑपरेशन "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, साथ ही अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलकर और मिलकर किया जाएगा, और उसे खत्म कर दिया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि इस अरेंजमेंट के तहत कोई वित्तीय ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रंप ने लिखा, "अगली सूचना तक कोई पैसे का लेन-देन नहीं होगा।"

उन्होंने आगे कहा कि "दूसरे आइटम, जो बहुत कम जरूरी हैं, उन पर सहमति बन गई है।" अमेरिकी राष्ट्रपति ने बातचीत की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और न ही यह बताया कि ईरानी अधिकारियों ने उनके बताए गए शर्तों को औपचारिक रूप से स्वीकार किया है या नहीं। उन्होंने अपना बयान यह कहकर खत्म किया कि वह "आखिरी फैसला लेने के लिए" व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में मिलेंगे।

होर्मुज स्ट्रेट से जुड़े किसी भी समझौते पर सरकारों और ऊर्जा बाजार की कड़ी नजर रहेगी, क्योंकि दुनिया की तेल और नैचुरल गैस सप्लाई के एक बड़े हिस्से को ट्रांसपोर्ट करने में जलमार्ग की भूमिका है।

भारत के लिए, खाड़ी में हो रहे विकास खास मायने रखते हैं। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा इस इलाके से इंपोर्ट करता है और होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों ने पहले से ही ऊर्जा सुरक्षा, शिपिंग कॉस्ट, और महंगाई के दबाव को लेकर चिंताएं बढ़ाई हैं।